काठमाडौँ — कांग्रेसले आर्थिक उदारीकरण र पूर्वाधारका महत्त्वाकांक्षी आयोजनालाई भन्दा मझौला र स्थानीय सहभागितामा आधारित विकासलाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तो आकर्षक नारा भरिएका कार्यक्रम र ठूल्ठूला सपना बोकेका आयोजनालाई कांग्रेसले यस पटक घोषणापत्रमा समावेश गरेको छैन ।
प्रत्येक गाउँ र टोलमा ‘भ्यु टावर’ निर्माण गर्ने, मनोरेल, फ्लाइओभरजस्ता स्थानीय तहको स्रोत र साधनले गर्न नसक्ने विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने विगतका प्रचलनलाई यस पटक हटाइएको छ । कांग्रेसले समृद्धिको गन्तव्य ठूला पूर्वाधारको सपना देखाएर मात्रै सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । यस पटक कांग्रेसले अघि सारेको आर्थिक नीति र कार्यक्रममा ६० वर्षअघि संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले अघि बढाएको सामाजिक सुधार र विकास कार्यक्रमको प्रभावको झल्को दिन्छ । ‘साठी वर्षअघि १८ महिनाको छोटो अवधिमै प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीले आर्थिक कूटनीतिमा अपनाउनुभएको प्रेरणादायी पदचाप पछ्याउने कांग्रेस प्रण गर्दछ,’ घोषणापत्रमा छ ।
महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको घोषणापत्र लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका पदाधिकारीले सार्वजनिक गरेका हुन् । देउवाले घोषणापत्रमा आधारित रहेर चुनावी प्रचारप्रसारमा लाग्न पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । घोषणापत्रमा जनसहभागिता जोडिने साना विकास आयोजनालाई अघि बढाएरै स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ ।
आर्थिक स्रोत र साधनको सीमिततामा रहेर स्थानीय तहले गर्न सक्ने पूर्वाधार, सामाजिक सेवा र सुरक्षाका कार्यक्रम उसले अघि सारेको छ । ‘समृद्ध नेपालको त्यो अवधारणामा व्यापक भौतिक विकास, ठूल्ठूला पूर्वाधारका संरचना, अग्ला भवन, भ्यु टावर, भीमकाय एयरपोर्ट र हिमालमा रेल चढाउनेलगायतका सपनाको व्यापार गरिएको छ, त्यस्तो समृद्धिको आधार देशले धान्नै नसक्ने अत्यन्त खर्चिलो भौतिक विकास हो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘त्यस्तो विकासले जनताको शिरमा ऋणको भारी बोकाउँछ । प्राकृतिक स्रोतहरूको अवैज्ञानिक दोहन गरेर भावी पुस्तालाई समेत जोखिममा पार्ने गरी पर्यावरणीय संकट निम्त्याउँछ । निश्चित ठाउँमा जनसंख्याको केन्द्रीकरण गर्दै लैजान्छ । सहरी र ग्रामीण, धनी र गरिबबीचको असमानताको खाडल अझ फराकिलो बनाएर द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्छ । समृद्धिको यस्तो भाष्यले भौतिक पूर्वाधारलाई विकासको मानक बनाउँछ तर त्यस्तो विकासको प्राथमिकतामा समग्र मानव विकास र नागरिकका उन्नतिका चाहना पर्दैनन् ।’
कांग्रेसले ‘कोखदेखि शोक’ सम्मको सामाजिक कार्यक्रम अघि सारेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार विकासमा प्राकृतिक स्रोत, पर्यावरण, कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । कांग्रेसले २०७४ को स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा ‘फ्लाइओभरदेखि’ ठूल्ठूला सडक पूर्वाधारका महत्त्वाकांक्षी आयोजना अघि सारेको थियो । दस वर्षमा नेपाललाई मध्य आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने घोषणा थियो । एक दशकभित्र दस प्रतिशत उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य थियो । हरेक वर्ष ३ देखि ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो । केन्द्रीय सरकारले जारी गर्ने बजेटकै झल्को हुने गरी घोषणापत्रमा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने खालका कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएका थिए ।
नागरिक स्वतन्त्रता सम्मान, असल शासन र जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत क्षमता, विकास, स्रोतको उचित व्यवस्थापन, समन्वय, सहकार्य, सामाजिक रूपान्तरण, प्रमाण, तथ्य र तथ्यांकमा आधारमा बजेट, नीति र योजना तर्जुमा, सूचना प्रविधिको प्रयोग, नागरिक सम्बन्ध र जनसहभागिता, सिर्जनशील र जनमुखी नेतृत्व स्थानीय तहले लिनुपर्ने मूल सिद्धान्तका रूपमा लिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय तहले उत्प्रेरित शिक्षक, सबल नेतृत्व र व्यवस्थापन, जवाफदेही शिक्षा प्रणाली, नीति योजना र शासकीय सुधार, लगानी, धार्मिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालय र गैरसरकारी संस्था, संघीय तहमा हुनुपर्ने सुधारलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा कम्तीमा एउटा अगुवा विद्यालय, विद्यालय छाड्ने दर २० प्रतिशत घटाउने, वार्षिक सिकाइ मेला, व्यावसायिक सीप विद्यालय, दिवा खाजा कार्यक्रम, स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था, स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण, विज्ञ अतिथि शिक्षक, विद्यालयका कार्यक्रममा अभिभावक उपस्थितिलाई नब्बे प्रतिशत बनाउने, अभिभावकसँग सहकार्यका कार्यक्रम, आवश्यकताअनुसार विषयगत शिक्षकको पूर्ति, शिक्षकको दलगत आबद्धता निरुत्साहित, एक शिक्षक एक ल्यापटप, प्रत्येक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी, आवश्यक नीति, ऐन र नियम बनाउने, आवश्यक नदेखिएका विद्यालयलाई समायोजनजस्ता प्रतिबद्धता अघि सारेको छ । यीलगायतका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र स्थानीय सरकारलाई थप बलियो बनाउने गरी संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा, संघीय सरकारले शिक्षाको वस्तुगत आवश्यकताका आधारमा गुणस्तरको मापदण्ड तयार गर्नेलगायतका लक्ष्य कांग्रेसको छ ।
कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कम्तीमा दस प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उसले ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य’ भन्ने मान्यतालाई अघि बढाएको छ । एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्डअनुरूप भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या र रणनीतिक क्षेत्रअनुसार नागरिकको सहज पहुँच पुग्ने गरी गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितको प्राथमिक अस्पताल, उपमहानगर र महानगरपालिकामा विशेष सेवासहितको अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य बनाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, महिला, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अति विपन्न, दलित, एकल महिला, अति अशक्त र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क बिमाको व्यवस्था, वडा कार्यलयसँगको समन्वयमा घरबाटै बिमामा आबद्धताको व्यवस्था, स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञको स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढाउने, पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहलाई पूर्ण स्वास्थ्य बिमित बनाउने, सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार सुत्केरी सहायता भत्ता दिने, सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने, ६० वर्षमाथिका नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घरोग र अपांगता भएका, स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेका व्यक्तिलाई नियमित परीक्षण, परामर्श, औषधि र उपचारसहितको घरमै स्वास्थ्य सेवालगायतका प्रतिबद्धता गरेको छ ।
कांग्रेसले किसान कल्याणअन्तर्गत कृषि बिमामा साना किसानलाई ९० प्रतिशत, मझौला तथा ठूला किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदान, उन्नत बीउ र बिजन एवं उन्नत नश्लका पशुपन्छीमा ५० प्रतिशत अनुदान, कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा खपत हुने कृषि विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुटजस्ता कार्यक्रमलाई कांग्रेसले जोड दिएको छ ।
यो खबर कान्तिपुर अनलाईन समाचारबाट लिएको छ ।