काठमाडौं । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ को दफा ११६ लाई संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यादेशमा दफा ११६ को उपदफा ८ पछि ९ थपिएको छ ।
थपिएको उपदफामा भनिएको छ, “कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ । त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा पर्ने छैन ।”
सरकारले अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको छ ।
रातोपार्टी
