काठमाडौं । आन्दोलनरत राहत शिक्षक र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो । राहत शिक्षक, बाल सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालय तयार भएपछि सहमति जुटेको हो ।
राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका तर्फबाट राहत शिक्षक, बाल सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीले राखेका माग शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।
उनीहरूको सेवा, सुविधा वृद्धि गर्न, बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्न, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न सरकार सहमत भएको हो ।
सहमतिसँगै राहत शिक्षकले आन्दोलन फिर्ता लिने भएका छन् । उनीहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन फिर्ता गरि विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गर्न सहमत भएका हुन् ।
सहमतिपत्रमा आन्दोलन शिक्षकका प्रतिनिधि, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल शिक्षक महासंघमा आवद्ध विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि सरकारले शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेको थियो । तर, आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै राहत शिक्षकले आन्दोलन जारी राखेका थिए ।